डेबोरा भ्यान फ्लीट द्वारा, सार्वजनिक समाचार सेवा-नेब्रास्का
नेब्रास्का व्यवस्थापिकामा रहेको विधेयकले साना समुदायहरूलाई संघीय अनुदान रकमको लागि आवेदन दिन र व्यवस्थापन गर्न केही मद्दत गर्नेछ।
महामारीको समयमा धेरै मानिसहरूको लागि टाढाको कामले सानो शहरमा बसोबासलाई अझ सम्भव बनायो।
ग्रामीण मामिला केन्द्रका नीति निर्देशक जोनाथन ह्लादिकले भने कि यसले नयाँ बासिन्दा र व्यवसायहरूलाई समायोजन गर्न ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै आवास, स्टोरफ्रन्ट र ब्रॉडब्यान्ड सेवालाई पनि प्रकाश पारेको छ।
जोनाथनले भने कि LB 515, ग्रामीण आर्थिक विकास पहल वा "REDI ऐन" ले नेब्रास्का शहरहरू र काउन्टीहरूलाई आर्थिक विकासको लागि उपलब्ध $१६० बिलियन संघीय कोषमध्ये केही प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
"र त्यो पैसा कतै जानेछ," जोनाथनले भने। "संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै काउन्टीले त्यो पैसाको प्रत्येक टुक्रा पाउनेछ। त्यसोभए, प्रश्न यो हो कि के हामीलाई लाग्छ कि त्यो काउन्टी यहाँ नेब्रास्कामा हुनुपर्छ? र ग्रामीण मामिला केन्द्रमा, हामीलाई लाग्छ।"
यदि स्वीकृत भएमा, REDI ऐनले ५० वटा नेब्रास्का काउन्टीहरूलाई पाँच वर्षको लागि समर्पित आर्थिक विकास व्यक्तिलाई काममा राख्न अनुमति दिन $१५ मिलियन विनियोजन गर्नेछ।
जोनाथनले भने कि त्यसपछि पदहरू आत्मनिर्भर हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रिस्टल डुनेकाक दक्षिणपूर्वी नेब्रास्का शहर अबर्नको लागि शहर प्रशासक र आर्थिक विकासकर्ता हुन् - जनसंख्या लगभग ३,००० छ।
उनको आधा समय मात्र आर्थिक विकासमा समर्पित छ, र ७,००० बासिन्दाहरू भएको काउन्टीमा त्यसो गर्न तलब पाउने उनी एक्ली हुन्।
उनले भनिन् कि पूर्ण-समय समर्पित व्यक्तिले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
"त्यो त्यस्तो व्यक्ति हुनेछ जसले हाम्रो आवास पहलहरूमा काम गर्न सक्छ," क्रिस्टलले भने, "हाम्रो व्यवसायिक भर्ती र अवधारण पहलहरूमा र हामीले नेमाहा काउन्टीमा ल्याउन खोजिरहेका धेरै अन्य परियोजनाहरूमा काम गर्न सक्छ, र त्यसो गर्न कर्मचारीहरूसँग समय छ।"
क्रिस्टलले भनिन् कि उनलाई लाग्छ कि धेरैजसो साना नेब्रास्का समुदाय र काउन्टीहरू समान स्थितिमा छन्।
"बिल तिर्ने र नगरपालिकाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भनी सुनिश्चित गर्ने आधारभूत कर्तव्यहरू पूरा गर्नु मात्र उनीहरूका लागि पर्याप्त छ," क्रिस्टलले भने, "यसमाथि राज्य र संघीय कोषको अनुदान लेखन र व्यवस्थापन थप्ने प्रयास त परको कुरा।"
जनवरीको अन्त्यमा REDI ऐनको सबैभन्दा पछिल्लो सुनुवाइ भएको थियो।
